अविभाजित परिवार की सम्पत्ति का स्थानांतरण गलत: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बिल्डरों पर पड़ेगा कोर्ट के आदेश का असर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में भू-माफियाओं व बिल्डरों के जमीन व घरों को छद्म तरीके से हथियाने पर लगाम लगाते हुए कहा है कि ऐसे लोग संयुक्त व अविभक्त (अनडिवाइडेड) परिवार की सम्पत्ति पर कब्जा नहीं ले सकते। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को बिना आपसी विभाजन के लेना सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 44 के मूल भावना के प्रतिकूल है। आदेश भू-माफियाओं व बिल्डरों के खिलाफ है, जिसमें अदालत ने कहा है कि अविभाजित परिवार की किसी सम्पत्ति को बिना बंटवारे के खरीदने व उस सम्पत्ति पर शारीरिक कब्जा करने वालों को इस सम्पत्ति को वापस करना होगा। सक्षम न्यायालय इसके लिए उनपर आर्थिक दंड भी लगा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने फर्रूखाबाद निवासी श्रीराम व अन्य की द्वितीय अपील को मंजूर करते हुए दिया है। न्यायालय ने विपक्षी/प्रतिवादी रामकृष्ण व अन्य को आदेश दिया है कि वादी की कब्जा की गयी भूमि को वापस करे। आदेश में कहा गया है कि अगर विपक्षी तीन माह के अन्दर वादी को उसकी सम्पत्ति वापस नहीं करते तो उसे अर्ह हक होगा कि वह तत्काल इस आदेश का निष्पादन निचली अदालत से कराए। वादी श्रीराम व अन्य ने फर्रुखाबाद कोर्ट में उसके मकान व भूमि को खरीदने वालों के खिलाफ वाद दायर कर उनके पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख (सेल डीड) को रद करने की मांग की थी, परन्तु फर्रुखाबाद कोर्ट की दोनों अदालतों ने उसे नामंजूर कर दिया था। इस कारण वादी ने हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दायर की थी। हाईकोर्ट में मुद्दा था कि सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 44 के दूसरे क्लाज के अनुसार अगर कोई सम्पत्ति संयुक्त व अविभाजित परिवार की है तो क्या कोई बाहरी व्यक्ति उसके किसी हिस्से को खरीद सकता है। हाईकोर्ट ने माना है कि ऐसी सम्पत्ति को बिना पारिवारिक बंटवारे के स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।